उत्तर प्रदेश में बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच आम लोगों और निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने 8 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी देकर राज्य के आवासीय और वाणिज्यिक लैंडस्केप में नया जीवन फूंक दिया है। इन परियोजनाओं में कुल 1,948 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
3,000 से अधिक नई यूनिट्स का निर्माण
इस मंजूरी का सबसे बड़ा लाभ आवास चाहने वालों को मिलेगा। इन 8 परियोजनाओं के तहत राज्य में 3,005 नई आवासीय और वाणिज्यिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इनमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट और दुकानें शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग आय वर्ग के खरीदारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग को किफायती आवास मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
लखनऊ से लेकर झांसी तक फैलेगा विकास
UP-RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी के मुताबिक, इन 8 प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा तीन लखनऊ में हैं। शेष प्रोजेक्ट्स को प्रयागराज, आगरा, झांसी, नोएडा और फिरोजाबाद में हरी झंडी दी गई है। खास तौर पर नोएडा की एस्टेक रेजिडेंशियल परियोजना एनसीआर क्षेत्र में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
रोजगार के अवसर और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
इस बड़े निवेश का फायदा सिर्फ होम बायर्स तक सीमित नहीं रहेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। निर्माण कार्यों के चलते सीमेंट, स्टील, पेंट, फर्नीचर और होम डेकोर जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
UP-RERA की सक्रिय भूमिका जारी
यह ध्यान देने योग्य है कि यह UP-RERA की तरफ से एकमुश्त दी गई दूसरी बड़ी मंजूरी है। इससे पहले सितंबर 2025 में भी प्राधिकरण ने 7,035 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनमें 10,866 से अधिक यूनिट्स प्रस्तावित थीं। लगातार मिल रही इन मंजूरियों से साफ है कि UP-RERA राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को और अधिक पारदर्शी, नियमित और गतिशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन कोशिशों का नतीजा यह होगा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को समय पर, सुरक्षित और कानूनी आवास मिल सकेगा, साथ ही राज्य के शहरीकरण और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
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