नोएडा/ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जनपद में कार्यरत वकीलों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों का आरोप है कि न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद दादरी तहसील के हल्द्वानी गांव में एक पूर्व प्रधान के परिवार की जमीन पर अवैध कब्जे की कार्यवाही की गई है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है।
जिलाधिकारी से मुलाकात और आश्वासन
सोमवार को वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मेधा रूपम से मुलाकात की। वकीलों ने जिलाधिकारी को बताया कि हल्द्वानी गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र शर्मा के परिवार की आबादी की भूमि (खसरा नंबर 682/745, रकबा 0.890 हेक्टेयर) पर, जहाँ गौतम बुद्ध न्यायालय द्वारा स्टे का आदेश जारी है, शनिवार (1 नवंबर, 2025) को JCB मशीनों से अतिक्रमण किया गया। इस घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वकीलों ने दादरी तहसील के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने पूरे मामले की थाना-स्तर पर जांच कराने का आश्वासन दिया है।
“हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे”: वकील
वकीलों ने स्पष्ट कहा है कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी।
इन लोगों ने दी थी ज्ञापन में हिस्सा
इस प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनोज भाटी, उमेश भाटी, सचिव अजीत नागर, पूर्व सचिव धीरेंद्र भाटी, यतेंद्र कसाना, अजय तलान, मनोज शर्मा, मोनू शर्मा, कुलदीप नागर, शोभा राम चंदेला, मोहित भाटी और लक्की शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
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