मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एन बीरेन सिंह पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों से कई दौर की चर्चा की है।
हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि राज्य का नया सीएम कौन होगा। इस बीच, मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
मणिपुर के हालात के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार: खड़गे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, “आपकी (बीजेपी) पार्टी 11 साल से केंद्र में राज कर रही है। आपकी पार्टी ही 8 साल से मणिपुर पर राज कर रही थी। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी।
खड़गे ने आगे लिखा, “आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए लगाया क्योंकि राज्य में संवैधानिक संकट है, क्योंकि आपका कोई भी विधायक आपकी अक्षमता का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। आपके “डबल इंजन” की वजह से मणिपुर के निर्दोष लोगों की जान चली गई है! अब समय आ गया है कि आप मणिपुर में कदम रखें और पीड़ितों के दर्द और आघात को सुनें तथा उनसे माफ़ी मांगें। क्या आपमें दृढ़ विश्वास रखने का साहस है?
मणिपुर के लिए ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते पीएम मोदी: राहुल गांधी
साथ ही, राहुल गांधी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना मणिपुर पर शासन करने में भाजपा की पूरी तरह से असमर्थता की देर से की गई स्वीकारोक्ति है।
राहुल गांधी ने आगे कहा, “अब पीएम मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है? मणिपुर की जनता आपको और आपकी पार्टी को माफ नहीं करेगी। ” मणिपुर के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने संबित के राज्य के दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संबित को भाजपा विधायकों से चर्चा कर नए सीएम की नियुक्ति में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए. आपको बता दें कि 12वीं मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 12 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था, जबकि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सातवें सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है।
